ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜਲਦੀ ਹੀ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (EPIC), ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ (UIDAI) ਨਾਲ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਡੁਪਲੀਕੇਟ’ ਈਪੀਆਈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ), ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਰਵਾਚਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਅਤੇ ਸੀਈਓ, UIDAI ਅਤੇ ECI ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

“ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ EPIC ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 23(4), 23(5) ਅਤੇ 23(6) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ WP(ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 177/2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, UIDAI ਅਤੇ ECI ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ,” ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।

2021 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ EPICs ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

UIDAI ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
“ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, UIDAI ਅਤੇ ECI ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ,” ECI ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

EC ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 66.23 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 99.2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ।

TMC ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ EPIC ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤ ਅੱਖਰ-ਅੰਕੀ ਲੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ EPIC ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੇਰਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ EPIC ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।