ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ 7ਵੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਛੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ MSP ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।