ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨਵਾਂ ਆਵਾਸ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਹਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਲ, 2025 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ) ਐਕਟ, 1920 ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਐਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1939; ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਕਟ, 1946 ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਧਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ) ਐਕਟ, 2000। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼
