ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ 12% ਅਤੇ 28% ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 5% ਅਤੇ 18% ਸਲੈਬ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ; ਨਾਲ ਹੀ ਅਤਿ-ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ 40% ਸਲੈਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
“ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,” ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ, ਅਤੇ ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ।
‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ’
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਓਐਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੇਗਾ।”
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ।”
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, 12% ਅਤੇ 28% ਬਰੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
