ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (SNB) ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ – ਭਾਰਤੀ ਪੈਸਾ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ
ਸਵਿਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (SNB) ਨੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਸਾ 2024 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਕੇ 3.54 ਬਿਲੀਅਨ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ (ਲਗਭਗ 37,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਬੈਂਕ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ। ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੀ – 11% ਵੱਧ ਕੇ 346 ਮਿਲੀਅਨ ਸਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਕ (ਲਗਭਗ ₹3,675 ਕਰੋੜ) ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ-ਲਿੰਕਡ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।
SNB ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ CHF 3,545.54 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ 3.02 ਬਿਲੀਅਨ CHF, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 346 ਮਿਲੀਅਨ CHF, ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ 41 ਮਿਲੀਅਨ CHF, ਅਤੇ ਬਾਂਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ 135 ਮਿਲੀਅਨ CHF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਫੰਡ 2023 ਵਿੱਚ 70% ਘੱਟ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ CHF 1.04 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਪਸੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ 2006 ਵਿੱਚ CHF 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
SNB ਡੇਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
“ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ,” ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। “ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 2018 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਵੇਰਵੇ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡੇਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਲਿੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ।
ਸਵਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, “ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।”
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ 2024 ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 977 ਬਿਲੀਅਨ CHF ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 983 ਬਿਲੀਅਨ CHF ਸਨ। 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ 1.59 ਬਿਲੀਅਨ CHF ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ – ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 272 ਮਿਲੀਅਨ CHF ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੰਡ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 589 ਮਿਲੀਅਨ CHF ਹੋ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ, ਸਵਿਸ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਯੂਕੇ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 222 ਬਿਲੀਅਨ CHF ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ (89 ਬਿਲੀਅਨ CHF) ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ (68 ਬਿਲੀਅਨ CHF) ਹਨ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ, ਲਕਸਮਬਰਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਗਰਨਸੀ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ (BIS) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਿਸ-ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਫੰਡ 2024 ਵਿੱਚ 6% ਵਧ ਕੇ USD 74.8 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹650 ਕਰੋੜ) ਹੋ ਗਏ।
ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ – 2023 ਵਿੱਚ 25%, 2022 ਵਿੱਚ 18%, ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ। 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ, BIS ਡੇਟਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਖਾਇਆ।