ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਨਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ

ਸੁਫ਼ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜਚੋਲ, ਘੋਖ ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਮਿੱਥੇ (ਜਾਂ ਕਿਆਸ ਕੀਤੇ ਗਏ) ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆਲਮੀ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ‘ਮੂਡੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ’ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 5.4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਰ 6.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਆਲਮੀ ਮਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਐਫੀਸ਼ਐਂਸੀ ਫੈਕਟਰ’ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਹੈ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਇਹ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਵਪਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਵੱਸ਼ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇਵਪਾਰ ਉੱਪਰ ਚੀਨੀ ਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜਰਾਸੀਮ (ਵਾਇਰਸ) ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਜੀਵਨ ਰੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਲਮੀ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਚੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੰਨ 2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ’ਚ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (ਸਾਰਸ) ਫੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਢੇਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਦੁੱਧ, ਆਂਡਿਆਂ, ਬ੍ਰੈੱਡ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ’ਚ ਦਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਤੇਲ (ਫੂਸ) ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 144 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ 850-900 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ (ਖ਼ਰਚ) ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਬੱਚਤ ਦੀ ਦਰ 2013-14 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਤ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਤ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 3.10 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਢਿਆਂ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ (ਵਣਜ) ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡੇਟਾ (ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਡੈਕਸ) ਮੁਤਾਬਕ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 2.59 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਇਹ 2.76 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ (2020) ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ 11.51 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2019) ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਦਰ 3.18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 13.24 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 52.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੀ 2.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਮÇੰਹਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 87.84 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਆਰਸ਼ੁਦਾ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 0.34 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਂਧਣ (ਬਾਲਣ) ਤੇ ਊਰਜਾ ਵਰਗ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 3.42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਮਰਕਜ਼ੀ ਆਮ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਾਰਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇਕਿਊਟੀ ਬਾਂਡ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜ਼ੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ’ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਵੀਟੋ-ਪਾਵਰ’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ. ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮ ‘ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ’ਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਈਮਾਨਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
— ਨੂਰ ਸੰਤੋਖਪੁਰੀ
2X/925, ਸੰਤੋਖਪੁਰਾ, ਵਿਨੈ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ-144004 (ਪੰਜਾਬ)
ਮੋ.ਨੰ. 98722-54990 .email:- noorsantokhpuri0590gmail.com